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On 24 Jan 23, By Sahil
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया जिसमें खरीदारों द्वारा खरीदे गए हर दूसरे वाहन पर पर्यावरण टैक्स लगाने की मांग की थी।
पर्यावरण टैक्स के अलावा एक व्यक्ति, एक कार की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वह निजी मामले में दखल नहीं दे सकती।
भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते।" एक व्यक्ति और एक कार की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने दूसरी कार पर पर्यावरण टैक्स या वायु प्रदूषण के लिए कमीशन से संबंधित कोई भी आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा यह सरकार और नागरिकों के बीच का निजी मामला है।
इस बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, "हम हर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते।
जहां तक सरकार की बात है, हम यहां कानून के मुद्दों को सुलझाने के लिए बैठे हैं। आपकी याचिका अच्छी है लेकिन हम पर्यावरण नीति से जुड़े मुद्दे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं.
" याचिकाकर्ता ने जवाब दिया" देखिए 2021 में भारत में कितनी कारें बिकी हैं, 30 लाख से ज्यादा कारें बिक चुकी हैं और ये नंबर दिन बी दिन बढ़ता ही जा रहा है।"
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